img14

अहमदाबाद 
गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि वह आगामी 14 जनवरी से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्‍य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्‍थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को लागू करेगी। 14 जनवरी (सोमवार) को सामान्य आरक्षण लागू होने के साथ ही गुजरात जनरल कैटिगरी रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले शनिवार को राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्‍ताक्षर कर दिया था। राष्‍ट्रपति के हस्‍ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है।

बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के बिल को अपनी मंजूरी दी थी। सामान्य आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग के गरीब तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही यह जान लीजिए कि आरक्षण का फायदा मिलने की शर्तें और जरूरी दस्तावेज क्या हैं। 

आय प्रमाणपत्र (इनकम सर्टिफिकेट) 
सबसे पहले बात आरक्षण पाने के लिए सबसे जरूरी शर्त की। सरकार ने 8 लाख रुपये से कम आय पाने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। यानी आपको आरक्षण पाना है तो इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपके पास आय प्रमाणपत्र नहीं है तो बनवा लीजिए। यह तहसील और जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है। इसके लिए 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है।